नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश के नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि घरेलू LPG सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। मंत्रालय ने बताया कि उद्योग भर में ऑनलाइन LPG बुकिंग लगभग 98 प्रतिशत तक बढ़ गई है। निर्बाध घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश वितरक केंद्र रविवार को भी खुले रहे। साथ ही, मार्च 2026 से अब तक देशभर में 1.28 लाख से अधिक छापे मारे गए और 59,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
अफवाहों से बचें, आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें
डीडीन्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और LPG की घबराहट में खरीदारी करने से बचें। लोगों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहें। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित करने वाली मौजूदा घटनाओं के बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों और LPG की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
ई-बसों और LPG आपूर्ति पर फोकस
सरकार ने घरेलू LPG, घरेलू PNG और CNG (परिवहन) की 100 प्रतिशत आपूर्ति बनाए रखने का भरोसा दिया है। व्यावसायिक LPG आपूर्ति में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा फार्मा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि उद्योगों को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रवासी श्रमिकों को 5 किलो एफटीएल की आपूर्ति 2 और 3 मार्च 2026 को दी गई औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर दोगुनी कर दी गई है।
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मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर युक्तिकरण
सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तिकरण उपाय लागू कर दिए हैं। इनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना, तथा आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है। LPG की मांग पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए गए हैं।
कोयला मंत्रालय का निर्देश
कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए नए PNG कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है।
मंत्रालय का आश्वासन
मंत्रालय ने फिर से दोहराया कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद घरेलू ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित और निर्बाध है। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराहट में स्टॉक न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। सरकार नए श्रम कानूनों के तहत निरंतर कार्यवाही कर रही है और अगले महीने गठित होने वाले वेज बोर्ड की सिफारिशों पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
