नई दिल्ली: टेलीकॉम सेक्टर की प्रमुख कंपनी वोडाफोन आइडिया (VIL) के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 48.99% करने के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) नहीं बनाएगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंपनी को साफ संदेश दिया है कि अब उसे अपने प्रदर्शन में सुधार लाना होगा और बाजार में अपनी साख बनानी होगी।
क्यों बढ़ी सरकार की हिस्सेदारी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया हिस्सेदारी में सरकार की भागीदारी तब बढ़ी, जब स्पेक्ट्रम नीलामी के बकाया 36,950 करोड़ रुपये को इक्विटी में परिवर्तित किया गया। इस कदम से सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो गई। इस वित्तीय राहत ने कंपनी को अल्पकालिक संकट से उबारने में मदद की, लेकिन इसके साथ ही सवाल उठने लगे कि क्या वोडाफोन आइडिया अब PSU बनने की राह पर है।
सिंधिया ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा, “सरकार का वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी और बढ़ाने या इसे PSU बनाने का कोई इरादा नहीं है। हम 49% की सीमा पर रुकेंगे। अब कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह बेहतर प्रदर्शन करे।” PSU बनने की स्थिति में कंपनी को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और अन्य निरीक्षण निकायों की कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ता, जिससे उसका परिचालन और जटिल हो सकता था।
किन मुश्किलों से जूझ रही है वोडाफोन आइडिया?
वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) की चुनौतियों की बात करें तो कंपनी के लिए बाजार में टिके रहना आसान नहीं है। विश्लेषकों के अनुसार, बकाया राशि को इक्विटी में बदलने से कंपनी को तात्कालिक राहत मिली है, लेकिन दीर्घकालिक समस्याएँ बनी हुई हैं। इनमें शामिल हैं:
- ग्राहक पलायन रोकना: प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम बाजार में ग्राहकों को बनाए रखना।
- टैरिफ बढ़ोतरी: लागत और मुनाफे के बीच संतुलन के लिए शुल्क में वृद्धि।
- कर्ज का बोझ: भारी ऋण और भुगतान दायित्वों का प्रबंधन।
मंत्री ने कंपनी की वित्तीय जवाबदेही पर सवाल उठने पर दोहराया, “यह सवाल वोडाफोन आइडिया से पूछा जाना चाहिए। अब उन्हें बाजार की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा।” यह बयान दर्शाता है कि सरकार कंपनी को और वित्तीय सहायता देने के मूड में नहीं है।
MTNL का उदाहरण
सिंधिया ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी MTNL के कर्ज संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि MTNL के पास पर्याप्त भूमि संपत्ति है, जिसे बेचकर कर्ज चुकाया जाएगा। यह बयान वोडाफोन आइडिया के लिए एक अप्रत्यक्ष संकेत है कि उसे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर वित्तीय स्थिरता हासिल करनी होगी।
क्या वोडाफोन आइडिया संकट से उबर पाएगी?
वोडाफोन आइडिया भविष्य के लिए यह समय निर्णायक है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कंपनी को PSU बनाकर अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं लेगी। अब वोडाफोन आइडिया को रिलायंस जियो (Reliance Jio) और एयरटेल (Airtel) जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ मुकाबले में अपनी सेवाओं, नवाचार, और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना होगा। कंपनी को न केवल ग्राहकों का भरोसा जीतना है, बल्कि अपने भारी कर्ज और परिचालन चुनौतियों से भी निपटना है।
सिंधिया का यह संदेश टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वोडाफोन आइडिया के लिए अब यह करो या मरो का क्षण है, जहाँ उसे बाजार में अपनी जगह बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।
