लखनऊ, उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने का बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी पुलिस स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज को रीयल टाइम में देखने के लिए एकीकृत केंद्रीय डैशबोर्ड विकसित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस रेडियो विभाग को मजबूत बनाने पर जोर
रविवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस रेडियो विभाग को नई ताकत देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिसकर्मियों की लोकेशन, उनकी गतिविधियों और संचार संबंधी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। इसमें किसी भी प्रकार की हैकिंग या बाहरी दखल की कोई संभावना नहीं रहनी चाहिए।
लाइव सीसीटीवी निगरानी से बढ़ेगी पारदर्शिता
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय डैशबोर्ड के जरिए सभी थानों की सीसीटीवी फुटेज की लगातार निगरानी की जा सकेगी। इससे अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जवाबदेही दोनों में काफी सुधार होगा। उन्होंने विभागीय निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के भी निर्देश दिए।
आजमगढ़ और अलीगढ़ में नए DIG मुख्यालय
बैठक के दौरान डीआईजी रेडियो पूर्वांचल का मुख्यालय आजमगढ़ में और डीआईजी रेडियो पश्चिमांचल का मुख्यालय अलीगढ़ में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही रेडियो कर्मचारियों की चरित्र जांच को सख्ती से कराने और पुराने वायरलेस उपकरणों को हटाने से पहले उनकी पूरी जांच सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई।
पिछले साल उपकरण खरीद में हुई बड़ी बचत
पिछले वित्तीय वर्ष में संचार उपकरणों की खरीदारी में रिवर्स ऑक्शन अपनाकर विभाग ने करीब 1.23 करोड़ रुपये बचाए। इस दौरान थानों के लिए 275 फ्लैट बेस मास्ट, 5322 बैटरियां, 120 बैकपैक सेट समेत अन्य जरूरी सामग्री खरीदी गई। 50 पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाए गए।
12 जिलों में 47 करोड़ की डिजिटल वायरलेस परियोजना
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 47 करोड़ रुपये खर्च करके 12 जिलों में डिजिटल वायरलेस सेवा शुरू करने की योजना है। इसके अलावा 5जी फिल्टर, दूरस्थ इलाकों के लिए सेल्फ सपोर्टेड मास्ट और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के लिए हैंडहेल्ड वायरलेस सिस्टम विकसित करने का फैसला लिया गया।
कर्मचारियों का डेटा पूरी तरह डिजिटल होगा
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के मानव संसाधन को भी तकनीकी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी कर्मियों का पूरा रिकॉर्ड मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाए। चरित्र पंजिका, छुट्टी और अन्य सेवा संबंधी काम पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएं। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को कंप्यूटर और आधुनिक संचार तकनीक का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया।
यूपी पुलिस बनेगी और अधिक आधुनिक
ये फैसले उत्तर प्रदेश पुलिस को भविष्य में ज्यादा सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी रूप से तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
