लखनऊ, उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में होने वाली प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, वार्डन, रसोइयों और उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का है। इस फैसले से पांच लाख से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
कैशलेस इलाज की सुविधा: 5 लाख तक का मेडिकल कवर
शिक्षा विभाग का यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके तहत:
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों
- स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों
- बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, वार्डन और रसोइयों
को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों पर भी लागू होगी। सरकार का मानना है कि शिक्षकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का अहम हिस्सा है।
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अन्य प्रमुख प्रस्ताव जो कैबिनेट में आएंगे
- ईंट-भट्ठों को राहत: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2012 से पहले की सहमति न होने के कारण बंद पड़े 5 हजार से अधिक ईंट-भट्ठों को नियमों में ढील देने का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ला रहा है। इससे हजारों मजदूरों और उद्यमियों को फायदा होगा।
- आईटी विनिर्माण नीति की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव: आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नीति की समय सीमा दो साल और बढ़ाई जाएगी।
- नगर विकास विभाग के दो प्रस्ताव:
- विज्ञापन नीति में संशोधन
- अटल नवीनीकरण शहरी मिशन के तहत गोरखपुर नगर निगम से जुड़ा प्रस्ताव
- जेवर एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण: जेवर एयरपोर्ट के स्टेज-2 के फेज-1, 2 और 3 के लिए और जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव।
- पूर्वी पाकिस्तान व बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों का पुनर्वास: इन परिवारों के पुनर्वास से जुड़ा प्रस्ताव।
- पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए जलापूर्ति: लखनऊ-हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए 45,850.11 लाख रुपये की औद्योगिक जलापूर्ति का प्रस्ताव।
- बहराइच के आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास: राजस्व ग्राम भरतापुर, तहसील मिहिपुरवा में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का प्रस्ताव।
- परिवहन विभाग के तीन प्रस्ताव:
- मोटर वाहन इंस्पेक्टर के 351 पदों पर नियुक्ति
- सभी 75 जिलों में एआरटीओ सड़क सुरक्षा के नए पदों के लिए नियमावली
- पहले चरण में 36 जिलों में तैनाती
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और वित्त विभाग के प्रस्ताव: ये भी कैबिनेट में रखे जाएंगे।
कैबिनेट बैठक का महत्व
यह बैठक 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा। साथ ही जेवर एयरपोर्ट, टेक्सटाइल पार्क, ईंट-भट्ठों को राहत और परिवहन विभाग के प्रस्ताव विकास और रोजगार को बढ़ावा देंगे।
योगी सरकार इस बैठक के जरिए सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता दिखाने जा रही है। फैसलों के बाद इनका असर प्रदेश के करोड़ों लोगों पर सीधा पड़ेगा।
