लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। अब प्रदेश के गांवों में 300 वर्ग मीटर तक के मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता पूरी तरह खत्म की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस फैसले से लाखों ग्रामीण परिवारों को समय, पैसे और परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
दो मंजिल तक मकान बनाने की मिली छूट
नए प्रावधानों के तहत ग्रामीण भू-स्वामी अपनी आवासीय भूमि या कृषि भूमि पर दो मंजिल तक का मकान बना सकेंगे। मुख्य शर्त यह होगी कि निर्माण पूरी तरह आवासीय या कृषि उपयोग के लिए हो। किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण (दुकान, गोदाम, फैक्ट्री आदि) इस छूट के दायरे में नहीं आएगा। यह सुविधा सिर्फ गांव में रहने वाले परिवारों के लिए है, न कि व्यवसायिक लाभ के लिए।
निर्माण की पूरी जिम्मेदारी भू-स्वामी पर
सरकार ने साफ किया है कि मकान का डिजाइन, मजबूती और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी खुद भू-स्वामी की होगी। अगर भविष्य में निर्माण से कोई तकनीकी या संरचनात्मक समस्या आती है, तो उसकी जिम्मेदारी शासन या जिला पंचायत की नहीं होगी। हालांकि, मकान निर्माण शुरू करने से पहले जिला पंचायत को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि प्रशासन के पास रिकॉर्ड बना रहे।
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ऑनलाइन पास होंगे जिला पंचायत के नक्शे
शहरी इलाकों की तर्ज पर अब जिला पंचायत के नक्शे भी ऑनलाइन पास किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। पूरे प्रदेश में एक ही बिल्डिंग बाईलॉज लागू होगी। अलग-अलग जिलों में अलग-अलग नियमों की वजह से होने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान व्यवस्था लागू होगी।
सड़क संकरी होने पर भी मिलेगा नक्शा पास
नए नियमों की एक खास बात यह है कि अगर सड़क की चौड़ाई कम है, तब भी नक्शा पास किया जाएगा। लेकिन एक शर्त होगी – भविष्य में सड़क चौड़ी करने के लिए जितनी जमीन की जरूरत होगी, उतनी चौड़ाई को रोड बाइंडिंग (रोड के लिए आरक्षित) के रूप में नक्शे में छोड़ना अनिवार्य होगा। इससे आज भले ही सड़क संकरी हो, लेकिन भविष्य में विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी।
ग्रामीणों को मिलने वाले फायदे
- 300 वर्ग मीटर तक के मकान के लिए नक्शा पास कराने की कोई जरूरत नहीं
- समय और पैसे की बचत होगी
- पटवारी-लेखपाल के चक्कर और रिश्वतखोरी से छुटकारा
- निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सकेंगे
- ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने की प्रक्रिया आसान और सस्ती होगी
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने हिन्दुस्तान के रिपोर्टर को बताया कि जिला पंचायत क्षेत्र में भी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को लागू करने का प्रस्ताव तैयार है। इसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष हो चुका है। जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफी फायदा होगा। उनके नक्शे आसानी से पास होंगे और वहां भी ऑनलाइन सिस्टम लागू होगा।
सरकार का मकसद और लक्ष्य
योगी सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाना आसान हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और विकास की रफ्तार बढ़े। यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में यह नियम पूरे यूपी के गांवों में लागू हो जाएंगे और घर बनाने की प्रक्रिया में काफी आसानी आएगी।
यह घोषणा ग्रामीणों के लिए एक बड़ी सौगात है, जो सालों से नक्शा पास कराने की परेशानी से जूझ रहे थे। अब वे बिना किसी बाधा के अपने सपनों का घर बना सकेंगे।
