लखनऊ, उत्तर प्रदेश: राजधानी लखनऊ समेत पूरे मंडल में बिना मान्यता संचालित होने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (एडी बेसिक) ने लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, उन्नाव, और रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान करें और तत्काल जाँच कर रिपोर्ट सौंपें। इस अभियान का मकसद बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
ब्लॉक स्तर पर जाँच और जिम्मेदारी
बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को ब्लॉकवार जाँच की जिम्मेदारी सौंपी है। बीईओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी स्कूल बिना मान्यता के न चले। यदि कोई स्कूल बिना मान्यता या एक मान्यता पर दूसरी अनधिकृत शाखा संचालित करता पाया गया, तो संबंधित बीईओ को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह नियम बेसिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, और सीआईएससीई से संबद्ध सभी स्कूलों पर लागू होगा। जाँच में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा:
- स्कूल की मान्यता की वैधता और संस्था।
- शाखाओं की अलग-अलग मान्यता।
- संस्था और मान्यता का नवीनीकरण।
- अग्निशमन विभाग की एनओसी।
- बच्चों की सुरक्षा और भवन की संरचनात्मक स्थिति।
स्कूलों पर सख्ती: दंड और जुर्माना
बीएसए रामप्रवेश ने बीईओ को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बिना मान्यता वाले स्कूलों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि इसके बाद भी स्कूल संचालित होता है, तो 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही, ऐसे स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुकदमा भी चलाया जाएगा। अनधिकृत शाखाएँ चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
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शिक्षा और सुरक्षा पर जोर
लखनऊ मंडल के एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी ने अमर उजाला को बताया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करवाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल देना है। अनधिकृत स्कूलों के कारण बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के स्तर पर खतरा मंडराता है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। जाँच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
शिक्षा में पारदर्शिता का नया कदम
यह अभियान न केवल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि अभिभावकों और बच्चों को अनधिकृत स्कूलों के जोखिम से बचाएगा। यह पहल शिक्षा के अधिकार और सुरक्षा मानकों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लखनऊ मंडल में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।
