पाकिस्तानी लड़की से गुप्त निकाह: CRPF जवान बर्खास्त, वीडियो कॉल पर शादी कर बुलाया था भारत

नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपनी 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उन पर एक पाकिस्तानी महिला से गुप्त रूप से निकाह करने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप है। अहमद ने वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया था और अपनी पत्नी के वीजा खत्म होने के बावजूद उसे भारत में शरण दी। जांच में पाया गया कि उन्होंने इस शादी और पत्नी की मौजूदगी की जानकारी CRPF से छिपाई, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। इस मामले ने सुरक्षा बलों में अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सख्ती को एक बार फिर उजागर किया है।

गुप्त निकाह और सुरक्षा उल्लंघन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुनीर अहमद, CRPF की 41वीं बटालियन में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर तैनात थे। उन्होंने पिछले साल 24 मई 2024 को एक पाकिस्तानी महिला, मीनल खान, से वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया था। मीनल मार्च 2025 में शॉर्ट-टर्म वीजा पर भारत आई थीं, लेकिन उनका वीजा 22 मार्च 2025 को खत्म हो गया। इसके बावजूद, अहमद ने न तो अपनी शादी की जानकारी अपने विभाग को दी और न ही मीनल के अवैध रूप से भारत में रहने की सूचना दी।

CRPF की आंतरिक जांच में इस गुप्त निकाह और सुरक्षा उल्लंघन का खुलासा हुआ। अधिकारियों ने इसे सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन माना, क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता था। CRPF के प्रवक्ता उप महानिरीक्षक (डीआईजी) एम दिनाकरन ने कहा, “मुनीर अहमद का आचरण न केवल सेवा नियमों के खिलाफ था, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक था।” जांच के बाद CRPF ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए अहमद को बर्खास्त कर दिया।

पहलगाम हमले के बाद खुला मामला

यह मामला तब सामने आया, जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अप्रैल 2025 के अंत तक भारत छोड़ने का आदेश दिया। इस निर्देश के तहत मीनल खान को भी 29 अप्रैल तक देश छोड़ने को कहा गया था। इसी दौरान CRPF को अहमद और मीनल के निकाह की जानकारी मिली। जांच में पता चला कि अहमद ने न केवल अपनी शादी को छिपाया, बल्कि मीनल के अवैध रूप से भारत में रहने की अनुमति भी दी।

CRPF ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया, क्योंकि सुरक्षा बलों के जवानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर मामले में पूरी पारदर्शिता बरतें। अहमद का यह कृत्य न केवल अनुशासनहीनता था, बल्कि यह सुरक्षा बलों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता था।

मीनल खान का डिपोर्टेशन और कोर्ट का हस्तक्षेप

मीनल खान को भारत से डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। वह अटारी-वाघा बॉर्डर की ओर डिपोर्टेशन बस से रवाना हो चुकी थीं, जब उनके वकील अंकुर शर्मा ने सूचना दी कि उन्हें कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल गया है। मीनल ने अपने वीजा विस्तार के लिए गृह मंत्रालय में पहले ही आवेदन कर रखा था, जो अभी लंबित है। कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद उनकी पाकिस्तान वापसी की प्रक्रिया रोक दी गई।

मीनल का भारत में रहना और अहमद का इस मामले में चुप रहना CRPF के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बन गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में कोई ढील नहीं बरती जा सकती, क्योंकि यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।

सुरक्षा बलों में अनुशासन की सख्ती

यह मामला सुरक्षा बलों में अनुशासन और पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है। CRPF जैसे बल, जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, अपने जवानों से उच्च स्तर की ईमानदारी और जवाबदेही की अपेक्षा करते हैं। मुनीर अहमद का मामला इस बात का उदाहरण है कि व्यक्तिगत फैसले, अगर वे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

CRPF ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाती है। यह कार्रवाई अन्य जवानों के लिए भी एक चेतावनी है कि सेवा नियमों का पालन और पारदर्शिता अनिवार्य है।

सामाजिक और कानूनी सवाल

मुनीर अहमद और मीनल खान का मामला न केवल सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि यह सामाजिक और कानूनी सवाल भी उठाता है। एक ओर, यह व्यक्तिगत रिश्तों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की जटिलता को दर्शाता है। दूसरी ओर, यह भारत-पाकिस्तान जैसे संवेदनशील रिश्तों के बीच सुरक्षा चिंताओं को उजागर करता है। मीनल का अवैध रूप से भारत में रहना और अहमद का इसकी जानकारी छिपाना न केवल कानूनी उल्लंघन है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे का प्रतीक भी है।

अनुशासन और सुरक्षा का सबक

मुनीर अहमद की बर्खास्तगी और इस मामले ने CRPF और अन्य सुरक्षा बलों में अनुशासन की सख्ती को एक बार फिर सामने लाया है। गुप्त निकाह, वीजा नियमों का उल्लंघन और जानकारी छिपाने जैसे कृत्य न केवल व्यक्तिगत स्तर पर गलत हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकते हैं। मीनल खान के डिपोर्टेशन पर कोर्ट का स्टे और अहमद की बर्खास्तगी इस कहानी के दो अलग-अलग पहलू हैं, लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की गंभीरता को दर्शाते हैं।

यह मामला खत्म नहीं हुआ है। मीनल के वीजा विस्तार पर गृह मंत्रालय का फैसला और कोर्ट की आगे की कार्यवाही इस कहानी की दिशा तय करेगी। लेकिन यह साफ है कि CRPF ने अपने जवान की गलती पर सख्त रुख अपनाकर यह संदेश दे दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यह घटना न केवल सुरक्षा बलों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक सबक है कि व्यक्तिगत फैसले लेते समय नियमों और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना कितना जरूरी है।