कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण और लैंड जिहाद जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लेकर आएगी। इसके साथ ही राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में भी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है।
जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद पर बनेगा कड़ा कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, जिनमें किसी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है या कथित तौर पर प्रेम संबंधों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जाता है। उनके अनुसार, इन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जल्द ही नया कानून लाया जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य राज्य में शांति, सामाजिक संतुलन और नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके लिए कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर किया बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के रचयिता ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 189वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आगे बढ़ेगा और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिनमें समान नागरिक संहिता लागू करना और लैंड जिहाद, लव जिहाद तथा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना शामिल है।
राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अपनाई जाएगी जीरो टॉलरेंस नीति
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में राष्ट्रविरोधी ताकतों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब सरकार इस अभियान को आगे बढ़ाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी जो देश का अपमान करते हैं, सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं या आतंकवादी घटनाओं पर चुप्पी साधते हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य में राष्ट्रहित और कानून का सम्मान सुनिश्चित करना है।
अवैध घुसपैठियों पर भी होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मौजूद अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी सरकार कठोर रुख अपनाएगी। उनके अनुसार, ऐसे लोगों को पहले हिरासत केंद्रों में रखा जाएगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा और राज्य की आंतरिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा।
CAA के तहत पात्र शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए शरणार्थियों के साथ सरकार न्याय करेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पात्र होंगे, उन्हें कानून के अनुसार भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाकर काम करेगी ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को उनका अधिकार मिल सके।
विधानसभा में पेश होंगे नए विधेयक
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में पांच नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक समान नागरिक संहिता (UCC) और राज्य में असामाजिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए प्रस्तावित कानून होंगे।
सरकार का कहना है कि इन विधेयकों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
UCC लागू करने वाला चौथा राज्य बनने की तैयारी
यदि पश्चिम बंगाल विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो जाता है, तो राज्य देश का चौथा ऐसा राज्य बन जाएगा जहां UCC लागू होगी। इस व्यवस्था के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू होगा।
सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था धर्म, जाति और जनजाति से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
सरकार का उद्देश्य
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना और सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। इसी उद्देश्य से सरकार लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, लैंड जिहाद और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों पर कठोर कानून लाने की तैयारी कर रही है।
